प्रतिनिधी सातारा 

मानव निर्मित आग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही शासन व प्रशासनाची जबाबदारी आहे उच्च न्यायालय, कोल्हापूर विकास बा पाटील शिरगांवकरां सह ॲड. शिवराज पाटील शिरगावकरांचा न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद युक्तिवादानंतर प्रशासनाला अखेर न्यायालयाचे आदेश.

तथापि एल पी जी, पी एन जी व विद्युत आग दुर्घटनांमुळे होणारी जीवितहानी ही प्रतिबंधात्मक उपाय उपलब्ध असतानाही त्यांच्या अंमलबजावणी अभावी होत असल्याची बाब माननीय न्यायालयासमोर मांडण्यात आली या पार्श्वभूमीवर माननीय उच्च न्यायालय, कोल्हापूर यांनी याचिका क्र. १२०६/२०२६ मध्ये शासनास नोटीस काढून सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत सदर याचिकेतील मुख्य मुद्दे हे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत व्याख्या -२ मध्ये मानव निर्मित आपत्ती/ दुर्घटना घडू नये/रोखण्यासाठी सुरक्षा उपकरणांचे नियोजन, आयोजन, नियोजन व अंमलबजावणी करणे अनिवार्य आहे व त्यासाठी कलम २२ ते ३०/३१ नुसार आवश्यक ते आदेश काढणे बंधनकारक असतानाही ते जारी केलेले नाहीत, परिणामी टाळता येण्याजोग्या आग दुर्घटना व जीवितहानी घडल्या आहेत व होत आहेत. सन २००५ पासून सदरीस कायदा अस्तित्वात असूनही ते आदेश न काढणे ही प्रशासनाची गंभीर त्रुटी आहे प्रतिबंधात्मक उपाय शक्य असतानाही त्यांची अंमलबजावणी न करणे ही बाब कायद्याचे व जबाबदारीचे पालन न करणे, तसेच निष्काळजीपणा,मनमानीची व संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराच्या भंगाचीआहे कोल्हापूर (कळंबा) येथील गॅस गळती दुर्घटनेत एका कुटुंबातील ३ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना ही प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अभावाची गंभीर जाणीव करून देते.

नागरिकांसाठी आवाहन एल.पी.जी व पी एन जी गॅस पुरवठा घेणाऱ्या तसेच वीज कनेक्शन घेणाऱ्या नागरिकांनी संबंधित कंपन्यांना खालील बाबींबाबत विचारणा करावी गॅस गळती झाल्यास पुरवठा आपोआप बंद करणारी सुरक्षा यंत्रणा तसेच वीजेचा शॅाक व शॅार्ट सर्किट होऊन न देंणारी सुरक्षा यंत्रणा का दिली जात नाही जी आग प्रतिबंधासाठी आवश्यक साधने आहेत दि. ३०-०३-२०२६ रोजी ॲड विकास बा. पाटील-शिरगांवकर व ॲड. शिवराज विकास पाटील-शिरगांवकर यांनी सदरचा युक्तिवाद मांडला,पुढील सुनावणी दि. २४/०४/२०२६ रोजी नेमली आहे संभाव्य आग लागणारा धोका जो एलपीजी पीएनजी तसेच वीज तारां मध्ये टाळता येऊ शकतो, तो न टाळणे ही गंभीर चूक नाही का? असे कायदेशीर मत विचारणे आवश्यक बनले आहे.