मानव निर्मित आग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही शासन व प्रशासनाची जबाबदारी आहे उच्च न्यायालय, कोल्हापूर विकास बा पाटील शिरगांवकरां सह ॲड. शिवराज पाटील शिरगावकरांचा न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद युक्तिवादानंतर प्रशासनाला अखेर न्यायालयाचे आदेश.!

प्रतिनिधी सातारा 

मानव निर्मित आग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही शासन व प्रशासनाची जबाबदारी आहे उच्च न्यायालय, कोल्हापूर विकास बा पाटील शिरगांवकरां सह ॲड. शिवराज पाटील शिरगावकरांचा न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद युक्तिवादानंतर प्रशासनाला अखेर न्यायालयाचे आदेश.

तथापि एल पी जी, पी एन जी व विद्युत आग दुर्घटनांमुळे होणारी जीवितहानी ही प्रतिबंधात्मक उपाय उपलब्ध असतानाही त्यांच्या अंमलबजावणी अभावी होत असल्याची बाब माननीय न्यायालयासमोर मांडण्यात आली या पार्श्वभूमीवर माननीय उच्च न्यायालय, कोल्हापूर यांनी याचिका क्र. १२०६/२०२६ मध्ये शासनास नोटीस काढून सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत सदर याचिकेतील मुख्य मुद्दे हे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत व्याख्या -२ मध्ये मानव निर्मित आपत्ती/ दुर्घटना घडू नये/रोखण्यासाठी सुरक्षा उपकरणांचे नियोजन, आयोजन, नियोजन व अंमलबजावणी करणे अनिवार्य आहे व त्यासाठी कलम २२ ते ३०/३१ नुसार आवश्यक ते आदेश काढणे बंधनकारक असतानाही ते जारी केलेले नाहीत, परिणामी टाळता येण्याजोग्या आग दुर्घटना व जीवितहानी घडल्या आहेत व होत आहेत. सन २००५ पासून सदरीस कायदा अस्तित्वात असूनही ते आदेश न काढणे ही प्रशासनाची गंभीर त्रुटी आहे प्रतिबंधात्मक उपाय शक्य असतानाही त्यांची अंमलबजावणी न करणे ही बाब कायद्याचे व जबाबदारीचे पालन न करणे, तसेच निष्काळजीपणा,मनमानीची व संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराच्या भंगाचीआहे कोल्हापूर (कळंबा) येथील गॅस गळती दुर्घटनेत एका कुटुंबातील ३ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना ही प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अभावाची गंभीर जाणीव करून देते.

नागरिकांसाठी आवाहन एल.पी.जी व पी एन जी गॅस पुरवठा घेणाऱ्या तसेच वीज कनेक्शन घेणाऱ्या नागरिकांनी संबंधित कंपन्यांना खालील बाबींबाबत विचारणा करावी गॅस गळती झाल्यास पुरवठा आपोआप बंद करणारी सुरक्षा यंत्रणा तसेच वीजेचा शॅाक व शॅार्ट सर्किट होऊन न देंणारी सुरक्षा यंत्रणा का दिली जात नाही जी आग प्रतिबंधासाठी आवश्यक साधने आहेत दि. ३०-०३-२०२६ रोजी ॲड विकास बा. पाटील-शिरगांवकर व ॲड. शिवराज विकास पाटील-शिरगांवकर यांनी सदरचा युक्तिवाद मांडला,पुढील सुनावणी दि. २४/०४/२०२६ रोजी नेमली आहे संभाव्य आग लागणारा धोका जो एलपीजी पीएनजी तसेच वीज तारां मध्ये टाळता येऊ शकतो, तो न टाळणे ही गंभीर चूक नाही का? असे कायदेशीर मत विचारणे आवश्यक बनले आहे.