प्रतिनिधी  अनमोल कांबळे 

जावली तालुक्यातील बिभवी येथे शॅार्टसर्किटमुळे लागलेली आग व त्यामुळे झालेला सिलेंडरचा स्फोट हे प्रशासनाचे बेजबाबदारपणाचे उत्तर आहे का? साताऱ्याचे कायदे तज्ञ वकील (ॲड) विकास बा. पाटील शिरगांवकर यांचा प्रशासनाला सवाल.!

सातारा ता.जावली येथे बिभवी येथे कदम यांच्या राहत्या घराला शॅार्टसर्किटमुळे लागलेली आग व त्यांनतर झालेला सिलेंडरचा स्फोट व पोटाच्या तीव्रतेने, जळून खाक झालीले चार घरे होती सुदैवाने त्या ठिकाणी कोणतीही जिवीत हानी झाली नाही पण मालमत्तेचे नुकासान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे एलपीजी सिलिंडर गॅस गळती व स्फोट तसेच शॉर्ट-सर्किटमुळे ग्राहकाच्या मालमत्तेचे होणारे नुकसान व मनुष्याची जिवित होणारी हानी ही होत असल्याने सदरचे नुकसान हे सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याने व तसा आदेश काढण्यात येत नसल्याने होत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे आणि म्हणून संबंधित विभागातील प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना या घटनेतील दोषी धरावे असे कायदा सांगतो व प्रशासनावर (ex debito justitiae) न्याय्य व नुकसान भरपाई देण्याची कायदेशीर जबाबदारी येते घरगुती वापरासाठी एलपीजी सारख्या ज्वलनशील व स्फोट होणाऱ्या धोकादायक वस्तूला वापर करण्याची परवानगी शासनाने दिल्यानंतर दुर्घटना घडू नये यासाठी सुरक्षा उपकरणे देणे ही सुध्दा शासनाची व प्रशासनाची अविभाज्य जबाबदारी (non-delegable duty) ठरते आहे व अशा प्रकरणात कर्त्वय, अंमलबजावणी हा जबाबदारीचा मुद्दा ठळकपणे लागू होतो

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत जीवन व मालमत्तेच्या हक्काचे उल्लंघन झाल्यास कायदा सांगतो शासनावर सार्वजनिक कायद्यातील नुकसान भरपाईची जबाबदारी येते अश्या घटना ह्या निष्काळजीपणा दर्शवत असून राज्य सरकार हे नागरिकांचे पालक आहे हे तत्त्व समोर येते नुकसान भरपाईसाठी,राहकाला दीर्घकालीन लढा द्यावा लागता कामा नये कारण उशीर म्हणजे अन्याय होय नुकसान भरपाई दिल्या नंतर संबंधित दोषी अधिकारी संस्था यांचे कडून ती रक्कम शासन वसूल करू शकते ग्राहकांना एलपीजी सिलेंडरचे, वीज वापरने व बिलांचे पैसे हे द्यावेच लागतात तसेच घरफाळा कर द्यावा लागतो मग त्याचे घर आग सुरक्षित का नाही ? सुरक्षित घरामध्ये राहणे हे केव्हाही राहवे व त्या साठी सुरक्षा उपकरणे वापरणे बंधनकारक आहे प्रशासनावर जनतेचा विश्वास आहेच व तो कसा दृढ झाला पाहजे,याचा विचार व्हावा अशा मागणी सह आपले मत कायदे तज्ञ वकील ॲड विकास बा.पाटील-शिरगांवकर यांनी बैठकीत व्यक्त केले आहे शिरगांवकर पुढे म्हणाले जिल्हा प्रशासनाने याची दखल न घेतल्यास प्रशासना विरोधात रीड दाखल करावी लागेल व हायकोर्टच्या माध्यमातून प्रशासनाला आदेश देऊन नियमावलीची अंमलबजावणी करावी लागेल.