आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत आग प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत प्रशासनाची निष्क्रियता व जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज अ‍ॅड. विकास बा. पाटील-शिरगावकर.!

प्रतिनिधी सातारा

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत आग प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत प्रशासनाची निष्क्रियता व जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज अ‍ॅड. विकास बा. पाटील-शिरगावकर.

अ‍ॅड. विकास बी. पाटील शिरगावकर यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा,२००५ अंतर्गत प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे, विशेषतः LPG, वीज व इतर मानवनिर्मित कारणांमुळे होणाऱ्या आग दुर्घटनांच्या संदर्भात सातारा येथे बोलत असताना सांगितले की, सन २०१७ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयास लेखी निवेदन देऊन संभाव्य आग दुर्घटनांविषयी इशारा देण्यात आला होता, तसेच प्रतिबंधक उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, आजपर्यंत प्रशासनामार्फत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे राजस्थानमध्ये पंतप्रधान यांचे हस्ते उद्घाटन होणाऱ्या रिफायनरा मध्ये शॅार्टसर्किट मुळे घडलेली आग दुर्घटना, विशेषतः जयपूर LPG टँकर दुर्घटना (2024) तसेच यापूर्वीच्या मोठ्या दुर्घटनांनी प्रतिबंधात्मक आपत्ती व्यवस्थापनातील त्रुटी पुन्हा अधोरेखित केल्या आहेत. न्यायालयांनी देखील अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले आहेत अ‍ॅड. विकास बा.पाटील शिरगांवकर यांनी नमूद केले की, अशा प्रकारची निष्क्रियता ही भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे त्यांनी सुर केलेली लढा व मागण्या हेच सांगते की ,आपत्ती व्यवस्थापन कायदा,२००५ ची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहीजे, जिल्हास्तरावर प्रभावी आग प्रतिबंधक योजना ठेवली पाहीजे,गॅस व वीज सुरक्षा यंत्रणा बसविणे अनिवार्य करावे,संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे दुर्घटना घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक सुरक्षा प्रणाली असणे आवश्यक आहे याची येत्या काळात गहाराज असल्याचे ॲड विकास बा. पाटील शिरगावकर यांनी सातारा येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.