उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तात्काळ जिल्हा स्तरावरती तातडीने अंमलबजावणी करा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांचे निवेदन निवेदनानंतर मुख्यमंत्र्यांचे सकारात्मक उत्तर.!

प्रतिनिधी सातारा

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तात्काळ जिल्हा स्तरावरती तातडीने अंमलबजावणी करा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांचे निवेदन निवेदनानंतर मुख्यमंत्र्यांचे सकारात्मक उत्तर.

सातारा, दि. ७ जुलै : मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ कोल्हापूर यांनी रिट याचिका क्र. १२०६/२०२६ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने तसेच दि. ४ जुलै २०२६ रोजी सातारा येथे घडलेल्या एलपीजी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा स्तरावर तातडीने प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी करणारे निवेदन ॲड. विकास बा पाटील-शिरगांवकर यांनी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सातारा यांना दि.६/७/२०२६ रोजी सादर केले आहे यासोबतच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि संपूर्ण राज्यात एकसमान प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात याव्यात या उद्देशाने सदर निवेदन मा: मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना देण्यात आले असून निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याचे तसेच आवश्यक आदेश निर्गमित करण्याचे स्पष्ट अधिकार व कर्तव्ये आहेत. एलपीजी, पीएनजी आणि विद्युत दुर्घटना टाळण्यासाठी कायद्यानुसार सक्रिय प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने राबविणे आवश्यक असून, त्यासाठी जिल्हा स्तरावर स्पष्ट आदेश निर्गमित होणे अत्यावश्यक आहे दि. ४ जुलै २०२६ रोजी सातारा येथे घडलेल्या एलपीजी दुर्घटनेचा संदर्भ देत, अशा दुर्घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी केवळ दुर्घटनेनंतर मदतकार्य करण्याऐवजी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देणे ही काळाची गरज असल्याचे निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील संबंधित तरतुदींचा वापर करून एलपीजी, पीएनजी व विद्युत सुरक्षेबाबत आवश्यक आदेश, मार्गदर्शक सूचना व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने लागू कराव्यात याव्या अशी मागणी करण्यात आली आहे यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे की सदरच्या निवेदनाची दखल घेत लवकरात लवकर उचित कारवाई करू यानंतर ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर म्हणाले की, या उपक्रमामागील उद्देश कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध कारवाई करणे नसून, सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण करणे, मानवनिर्मित आपत्ती टाळणे आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हा आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची राज्य व जिल्हा स्तरावर त्वरित अंमलबजावणी झाल्यास भविष्यात अशा अनेक दुर्घटना टाळणे शक्य होईल, असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करत असताना ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांनी व्यक्त केला आहे.