प्रतिनिधी अनमोल कांबळे

पाचगणी नगरपालिकेच्या मालकी हक्काच्या फायनल प्लॉट नंबर ४७९/मध्ये लीज हडपणार्यांकडे पाचगणी नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा कुठल्या लोभापोटी ? पाटील साहेबांनी सांगितलय सुरू असणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामाकडे फिरू नका कर्मचारी.!

पाचगणी नगर परिषदेच्या मालकी हक्काच्या असणाऱ्या फायनल प्लॉट नंबर ४७९/ लीज मिळकतीमध्ये पाचगणीतील काही बिल्डर लॉबीने नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कुठल्याही प्रकारची शासकीय परवानगी न घेता प्लीज मिळकतीमध्ये अनाधिकृत मॉल बांधण्याचे काम सुरू केले आहे मात्र या बांधकामा संदर्भात पाचगणी नगर परिषदेकडे तक्रारी दाखल झाल्या असून देखील पाचगणी नगर परिषदेचे तात्पुरते मुख्याधिकारी असणाऱ्या योगेश पाटील यांनी मात्र अक्षरशा या बांधकामाकडे कानाडोळा करत बिल्डर लॉबीला आश्रय देण्याचे धोरण आखले असल्याचे दिसून आले आहे सर्वसामान्यांना एक न्याय आणि बिल्डर माफियाला एक न्याय देणाऱ्या योगेश पाटलांची भूमिका पाचगणी नगरपरिषदेच्या लीज मिळकती मालकी हक्का संदर्भात काय आहे? हेच कळेना झाले असल्याने पाचगणी नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी योगेश पाटील यांचा या बांधकामांमध्ये काही भागीदारी हिसा आहे का? की यांना या बांधकामातून मलय भेटत आहे का? असा असणारा प्रश्न आता शहरांमध्ये सर्वत्र उपस्थित झाला असल्याचे पाहायला मिळत आहे तसेच पाचगणी नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागामध्ये विचारपूस केले असता कर्मचाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवरती सांगितले आहे की पाचगणी नगरपरिषदेच्या मालकी हक्काच्या लीज मिळकतीमध्ये सुरू असणाऱ्या बांधकामाकडे स्लॅब पडेपर्यंत कुठल्याही कर्मचाऱ्यांनी फिरकायचे नाही अथवा काम बंद करण्याची नोटीस संबंधितांना बजवायची नाही अथवा कर्मचाऱ्यांनी कुठल्याही प्रकारचे काम बंद करून बिल्डरने कामाकरिता आणलेले साहित्य जप्त करायचे नाही असे पाचगणी नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी योगेश पाटील यांनी कर्मचाऱ्यांना ताकीत दिली असल्याचे पाचगणी नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटी वरती सांगितले आहे, आता या पाचगणी नगरपरिषद मालकी हक्काच्या लीज मिळकतीमध्ये स्वतः जिल्हाधिकारी लक्ष घालणार का? पाचगणी नगर परिषदेची मालकी हक्काची मिळकत वाचणार का? असा असणारा प्रश्न उपस्थित झाला असून आता या प्रकरणांमध्ये स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून नगर परिषदेची मिळकत वाचवावी अशी भावना आता पाचगणी करांकडून व्यक्त होत आहे., जिल्हाधिकारी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालणार का ? मुख्याधिकाऱ्यांच्या दुटप्पी भूमिकेवरती कारवाई होणार का ? की बांधकामाला पुन्हा एकदा अभय मिळणार हे बघणं गांभीर्याचे ठरणार आहे.