राज्यातले रखडलेले प्रश्न न्यायालयापर्यंत नेऊन शासन दरबारी त्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला भाग पाडणारे कायदे तज्ञ वकील ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांना राज्यसभा अथवा विधान परिषदेवरती सरकार का घेत नाही? विचारवंतांची सरकारला गरज नाही का? रिटायर्ड जज लेखक विचारवंतांचा सरकारला सवाल.

प्रतिनिधी अनमोल कांबळे 

राज्यातले रखडलेले प्रश्न न्यायालयापर्यंत नेऊन शासन दरबारी त्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला भाग पाडणारे कायदे तज्ञ वकील ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांना राज्यसभा अथवा विधान परिषदेवरती सरकार का घेत नाही? विचारवंतांची सरकारला गरज नाही का? रिटायर्ड जज लेखक विचारवंतांचा सरकारला सवाल.

सातारा जिल्ह्याचे कायदे तज्ञ वकील ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांनी सरकारच्या वतीने अनेक वर्ष मुंबईपासून सातार पर्यंत सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले होते शिरगावकर यांनी अनेक गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्यास सरकारला मदत गेली होती व अनेक मोठमोठ्या गुन्हेगारांना शिरगावकर यांच्या युक्तीवादामुळे न्यायालयाने शिक्षा देखील सुनावली होती नुकतीच शिरगावकर यांनी राज्यातील जनतेच्या हिताकरिता कोल्हापूर उच्च न्यायालयातून अग्नि स्पोटकांपासून घरे वाचवण्याकरिता आदेश पारित करून देखील आणला व त्याची सरकारच्या मदतीने अंमलबजावणी देखील या क्रांतिकारक सातारा जिल्ह्यामधून जिल्हाधिकारी सातारा यांनी आदेश काढत अंमलबजावणीची सुरुवात देखील केली शिरगावकर यांचा कार्यकाळ पाहता लिंमका बुक ऑफ रेकॉर्ड गिनिश बुक ऑफ रेकॉर्ड या संस्थांनी देखील त्यांच्या कार्याची दखल घेत ‌त्यांचे नाव उच्च पातळीवरती नेऊन ठेवले आहे आणि असे असताना आता शिरगावकर यांची गरज सामान्यांसह या राज्याच्या हिताकरिता विधानपरिषद अथवा राज्यसभेवरती आहे, अशी मागणी आता राज्यातील अनेक विचारवंत लेखक कवी अभ्यासू रिटायर जज करत असल्याचे निदर्शनास आले असून ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांना राज्यसभा अथवा विधान परिषद द्या या मागणीसाठी 15 ते 20 राज्यातील नामांकित विचारवंत लेखक रिटायर्ड जज आपले सह्या केलेले पत्र हे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे सुपूर्त करणार असल्याचे समजत असून सरकार विचारवंत वकील ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांना राज्यसभा अथवा विधान परिषद देणार का? असा असणारा प्रश्न उपस्थित झाला आहे सरकारला विचारवंतांची गरज आहे का.?