प्रतिनिधी सातारा
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ ची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने वारंवार आग व स्फोट दुर्घटना २१ जणांचा मृत्यू न्यायालयाने गंभीर दखल घ्यावी कायदे तज्ञ ॲड विकास बा पाटील शिरगांवकर.
दिल्लीतील अलीकडील भीषण आग दुर्घटना तसेच देशभरात वारंवार घडणारे एलपीजी स्फोट, विद्युत दुर्घटना आणि आगीच्या घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होत आहे. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर मदत व नुकसानभरपाई जाहीर केली जाते; मात्र अशा दुर्घटना होऊच नयेत यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवल्या जात नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चा मुख्य उद्देश आपत्ती घडल्या नंतर मदत करणे एवढाच मर्यादीत नसून तो आपत्ती प्रतिबंध, जोखीम कमी करणे आणि नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करणे साठी व्यापक असा आहे कायद्यात स्पष्ट तरतुदी असूनही आवश्यक आदेश, सुरक्षा मानके आणि प्रतिबंधात्मक यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित झालेल्या दिसत नाहीत व त्या समोर असताना त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही, दुर्धटने नंतर नुकसान भरपाई करून शासन जबाबदारी पार पाडते पण ती दुर्घटना घडू नये यासाठी आदेश व अंमलबजावणी याचा विचारच होत नाही देशभरात वारंवार घडणाऱ्या आग व स्फोट दुर्घटना या केवळ अपघात नसून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अभावाचे द्योतक आहेत. कायदा अस्तित्वात असूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक आदेश निघत नसतील तर हा अत्यंत गंभीर प्रशासकीय विषय आहे.
माननीय न्यायालयाने दिलेले आदेश हे केवळ कागदावरील निर्देश नसून शासन व प्रशासनावर बंधनकारक असतात पण पुन्हा पुन्हा मुदती घेतल्या जातात,न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी न होणे अथवा विलंब होणे ही चिंतेचीच बाब आहे नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करणे ही शासनाची घटनात्मक व कायदेशीर जबाबदारी आहे.
आदल्या मध्ये झालेला मृत्यू व त्यानंतर नुकसानभरपाई देणे हे क्रम प्राप्तच आहे पण तो उपाय नाही. दुर्घटना होण्यापूर्वी ती रोखणे हेच शासनाचे व प्रशासनाचे पहिले कर्तव्य आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत आग, एलपीजी, नव्याने आलेले पीएनजी आणि विद्युत दुर्घटना प्रतिबंधासाठी प्रभावी आदेश व सुरक्षा प्रणालींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.समाजातील सर्व घटक, प्रसारमाध्यमे आणि संबंधित यंत्रणांनी या विषयावर गांभीर्याने विचार करून “प्रतिबंध हा उपचारा पेक्षा श्रेष्ठ” या तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे असे मत ॲड विकास बा पाटील शिरगांवकर याचिकाकर्ते यांनी व्यक्त केले आहे.