प्रतिनिधी सातारा

आग दुर्घटना व गॅस सुरक्षे संदर्भात सुरू असणाऱ्या अधिवेशनामध्ये तात्काळ विरोधी पक्ष नेत्यांनी हा तारांकित प्रश्न मांडला पाहिजे विचारवंत वकील ॲड विकास पाटील शिरगावकर यांनी मांडले मत.

राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वेअरहाऊस, गोडाऊन, घरगुती स्वयंपाकगृह यामध्ये वारंवार लागणाऱ्या मानव निर्मित आग व गॅस स्फोटांच्या दुर्घटना घटना वाढत असताना राज्यामध्ये दिवसान दिवस घटनांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याचे दिसून आले आहे , जसे की देऊर येथे विजेच्या शॉकमुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू एनकुळ (सातारा) येथे गॅस स्फोटात घराची हानी या पार्श्वभूमीवर वाजेवाडी गावाला एल.पी.जी.स्फोटमुक्त घोषित केले, हे ही प्रसिद्धी माध्यमांतून अधोरेखित झाले आहे असे असूनही, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या कलम ५५ नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी मानवनिर्मित आपत्ती टाळण्यासाठी आजतागायत तांत्रिक आदेश किंवा मार्गदर्शक सूचना (SOPs) ला का जारी केलेल्या नाहीत? यासंदर्भात आम्ही कायदेशीर लढा देत असून सरकारकडून खालील बाबतीत स्पष्ट उत्तर अपेक्षित आहे: १. राज्यातील किती जिल्ह्यांनी आजपर्यंत कलम ५५ नुसार आदेश काढले आहेत? २. जर काही जिल्ह्यांनी आदेश काढले नसतील, तर त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी शासनाने काय पावले उचलली आहेत? ३. २२ जून २०१२ च्या राज्य शासन परिपत्रकानुसार Active Fire Protection Measures बंधनकारक असूनही, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन कमी पडले आहे का? ४. वाजेवाडी (ता. कराड, जि. सातारा) हे गाव देशातील पहिले एल.पी.जी. स्फोटमुक्त गाव म्हणून घोषित झाले आहे, यासारखा मॉडेल इतर जिल्ह्यांत लागू करण्याबाबत शासनाचा काय विचार आहे? ५.गॅस स्फोट व विजेच्या शॉकमुळे होणाऱ्या मृत्यू टाळण्यासाठी राज्य सरकारचा एकात्मिक कृती आराखडा (Integrated Action Plan) आहे काय? सन २००४ साली मांढरदेव यात्रा दुर्घटना, दि २१/०६/२०१२ रोजीची मंत्रालय दुर्घटना दि.१४/६/२०२५ रोजीची भिवंडी दुर्घटना या संदर्भात शासनाचे व सरकारचे काय म्हणणे आहे हे सरकारकडून जाणून घेण्यासाठी विरोधी पक्ष नेत्यांनी हा प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित करावा अशी आग्रहाची विनंती सातारा जिल्ह्याचे विचारवंत वकील ॲड विकास पाटील शिरगावकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला आहे.