प्रतिनिधी सातारा

आपत्ती व्यवस्थापनाचा प्रश्न पुन्हा चिघळला विचारवंत वकील ॲड शिरगावकरांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन निवेदनामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यां वरतीच फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी.

भिवंडी जिल्हाधिकारी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 अंतर्गत मानवनिर्मित आपत्ती टाळण्यासाठी आवश्यक आदेश न दिल्याबद्दल त्यांच्यावर फौजदारी खटला भरण्याकरिता मंजुरी मिळणे बाबत सातारचे कायदे तज्ञ वकील ॲड विकास पाटील शिरगावकर यांनी थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली असून सदर पत्र योग्य चौकशी करिता सचिवा कार्यालयाने संबंधित विभागाला पाठवले असल्याचा मेल ॲड विकास पाटील शिरगावकर यांना आला असल्याने सदर अर्जामध्ये म्हटले आहे की ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यात दिनांक 14/06/2025 रोजी घडलेली भीषण आग ही मानवनिर्मित आपत्ती होती, जी वेळेवर प्रतिबंधक उपाययोजना न केल्यामुळे घडली आहे. यामध्ये एक किंवा अधिक निष्पाप व्यक्तींचा मृत्यू झाला तसेच मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय व मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मधील कलम 30 (2)(i), 31, व 34 नुसार जिल्हाधिकारी यांच्यावर अधिरोपित असलेल्या कर्तव्यातील गंभीर दुर्लक्षाचे प्रत्यक्ष परिणाम होते. त्यांनी अधिनियमाच्या कलम 34(a), (b), (c), (k), (o) व (q) नुसार कोणतीही प्रतिबंधात्मक आदेश/सुचना/कारवाई केलेली नाही, तसेच मानवनिर्मित आपत्ती प्रतिबंधक उपाययोजना (Active Fire Prevention Measures) राबविल्या गेल्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत,यामुळे सदर अधिकाऱ्यांनी आपले वैधानिक कर्तव्य दुर्लक्षित केले असून सदोष दुर्लक्ष (criminal negligence) केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते. त्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहिता (नवीन बीएनएस कायदा कलम 106/107) व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 56 व 65 अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची गरज आहे मात्र, सदर अधिकारी हे सार्वजनिक सेवक असल्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) मधील कलम 197 व DMA च्या कलम 71 नुसार, त्यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याकरिता शासनाची पूर्व मंजुरी आवश्यक आहे त्यामुळे विनंती आहे की, राज्यातील सर्व विशेषता जिल्हाधिकारी,यांच्या विरोधात योग्य ती फौजदारी कारवाई करण्यासाठी माझ्यासारख्या जनहित याचिकाकर्त्यास/तक्रारदारास सरकारची मंजुरी प्रदान करण्यात यावी, जेणेकरून न्यायालयात प्रकरण दाखल करता येईल तरी आपण यासंबंधी खटला दाखल करणेची आवश्यक असणारी मंजुरी आदेश देणेची कार्यवाही करावी, तथापि आपण सर्व जिल्हाधिकारी साो यांनी आग प्रतिबंधात्मक उपाय योजना ( ॲक्टिव्ह फायर प्रोटेक्शन ) लावणे बाबतचे आदेश पारित करणे बाबत आदेश करावे अशी मागणी निवेदनामध्ये करण्यात आली असून या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सचिवालयाने तात्काळ दखल घेत सदर तक्रार ही संबंधित विभागाला पाठवले असून लवकरच या अर्जावरती कारवाई होईल असे ॲड विकास पाटील शिरगावकर यांना मेल द्वारे सांगण्यात आले असल्याचे शिरगावकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.