करिष्मा पवार गणेश गायकवाड यांना न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याचा, पोलीसांचा अर्ज,जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर.
प्रतिनिधी अनमोल कांबळे
महाराष्ट्रभर गाजलेल्या कश्मीरा पवार व गणेश गायकवाड यांना न्यायालयाकडून मंजूर झालेला जामीन रद्द करण्याचा पोलीसांचा न्यायालयातील अर्ज आज मेहरबान न्यायालयाने नामंजूर केला असल्याचे आरोपींची वकील ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांनी सांगितले पाटील पुढे म्हणाले फिलिप जॉन भांबळ यांनी कश्मीरा पवार व गणेश गायकवाड यांच्याविरुद्ध दि.०९/१२/२०२२ रोजी तक्रार अर्ज दाखल केला व कश्मीरा पवार स्वतःला पंतप्रधानांच्या कार्यालयाची ‘नॅशनल अॅडव्हायझर’ म्हणून मांडून अनेकांना फसवणूक करून आर्थिक फायदा मिळविला आहे दि.०४/०१/२०२३ रोजी पो. नाईक राहुल घाडगे यांनी सातारा शहर पोलीस स्टेशनमध्ये खबर दिली व कलम १७० प्रमाणे अनोळखी लोंकावर गुन्हा दाखल केला १८ महिन्याचे तपासात नंतर कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ अंतर्गत आरोप वाढविण्यात आले दोन आरोपीना दि.१९/०६/२०२४ रोजी अटक करून होऊन प्रथम पोलिस कोठडी साठी सादर केले गेले; पुढे अखेर २०/०६/२०२४ रोजी आरोपींना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीला सुनावली त्यानंतर दि.२०/०६/२०२४ रोजी आरोपींनी जामिन अर्ज दाखल केला,व तो अटी लावून न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर देखील केला या संपूर्ण केस मध्ये ॲड विकास पाटील शिरगावकर हे काम पाहत असताना अखेर आरोपींना जामीन मंजूर झाला सदरकामी सरकार पक्षाने प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारीं यांनी गंभीर गुन्हे विचारात न घेता जामिन मंजूर केला आरोपींनी PMO कार्यालयाची प्रतिष्ठा गैरवापरून मोठी फसवणूक केली जामिन देताना गुन्ह्यांची गंभीरता, साक्ष छेडछाड, पळूण जाण्याची शक्यता विचारात घेतली घेतली नाही म्हणून जामिन आदेश रद्द करावा या उलट बचाव पक्षाने असे समेर आणसे की,ते तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करीत आहेत (कलम ९१ CrPC अंतर्गत पत्रव्यवहार) जामिन अटींचे उल्लंघन नाही रद्द करण्यासाठी कोणतीही कारण नाही जामीन नाकारणे व जामिन मंजूर झाला की तो रदद् करणे हे केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच रद्द करता येते जामिन एकदा मंजूर झाला की रद्द करण्यासाठी अत्यंत ठोस कारणे (छेडछाड पळ काढण्याची शक्यता अन्यायकारक व गैर वापर) आवश्यक असतात या प्रकरणात तशी कोणतीही नवीन किंवा ठोस कारणे सादर नाहीत तपासात सहकार्य, अटी पालन यामुळे जामिन रद्द करण्याचा आधार नाही या प्रकरणी सरकार पक्ष/ पोलीस यांनी अपरिहार्य दर्शवणारी कोणतीही विशेष कारणे समोर न आणल्याने मेहरबान न्यायालयाने तो अर्ज नाकारला पंतप्रधान कार्यालयाचे बनावट कागदपत्र बनवून लोकांची फसवणूक करणे प्रकरणी दि.४/१/२०२३ रोजी सातार शहर पो. ठाणे येथे गुन्हा दाखल झाला,सदर प्रकरणी १८ महिने तपास केला व दि १९/६/२०२४ रोजी कश्मीर पवार व गणेश गायकवाड यांची अटके केली, सदर आरोपींना पोलीस कोठडी घेण्या साठी मे. न्यायालयात हजर केले नंतर पोलिसांनी केलेला तपास व कारणे विचारात घेऊन दि.२०/६/२०२४ पर्यंत पोलीस कोठडी दिली सदर आरोपींनी मे न्यायालयाने पो.ठाणे येथे हजेरी देण्याची अटींवर जामिनावर खुले केले सदर आरोपी हे मे न्यायालयाचे आदेशाचे व अटींचे पालन करत असताना, मंजूर केलेला जामीन, हा रद्द असे करणे बाबत कोणतेही कारण घडलेले नसताना, मे. न्यायालयाने जामीन मंजूर करणेच्या अधिकाराचा गैरवापर केला व तो आदेश रद्द करावा म्हणून मे. प्र. वर्ग न्याय दंडाधिकारी सोा, सातारा यांचे कडे दाखल केला.सदरचा अर्ज न्याय प्रविष्ट असताना, तो पाठीमागे न घेता जिल्हा न्यायालयात पुन्हा दुसरा अर्ज दाखल केला व ती बाब अर्जात दडवून ठेवली, मे. प्र. वर्ग न्याय दंडाधिकारी सोा, सातारा यांचे कडे दाखल केलेला सदरचा अर्ज, कारवाई करू नये म्हणून कारण नमूद करून पाठीमागे घेतला कश्मीरी संदीप पवार व गणेश हरीभाऊ गायकवाड हे न्यायालयाचे अटींचे पालन करत असताना दि. २१/१०/२०२४ रोजी सकाळी १०.०० वा पोलीस त्यांचे राहते घरी जाऊन त्यांना ताब्यात घेतले व पोलीस ठाण्यात घेऊन आले व लॅाकअप मध्ये बंद केले व पुन्हा त्याच पध्दतीचा गुन्हा पोलिसांनी, सौ. सुषमा खामकर, या महिलेकडून दाखल करवून घेतला, सदर महिलेचा जबाब हा त्या पुर्वी गु. र. क्र.१२/२०२३ मध्ये घेतलेला होता, मात्र त्यांना पुन्हा अटक करण्याची कारवाई करण्यासाठी दुसरा गुन्हा दाखल केला सदर अर्जा मध्ये कश्मीरा पवार व संदीप गायकवाड यांचे वतीने ॲड विकास पाटील- शिरगांवकर हजर झाले व सदरकामी लेखी युक्तिवाद करून पोलिसांच्या अरेरावीपणाचे बाभाडेच बाहेर काढले. सदर कामी ५० लाख रक्कमेची खंडणी मागणारा आरोपी फिलिप जॅान भांबळ हा हजर झाला व त्जामीन रद्द करावा अशी मागणी केली सदर कामी एलसीबी तपास यंत्रणा,सरकार वकील व फिलीप भांबळ यांना,मंजूर केलेला जामीन, रद्द का करावी व तो रद्द करणेचे योग्य कारण काय आहे हे मे.न्यायालया समोर सांगताच आले नाही. ॲड विकास बा. पाटील- शिरगांवकर, यांनी जामीन मंजूर केलेला आदेश हा कसा बरोबर आहे व अटींचे भंग झालेला नसताना, पोलीसांचा अर्ज हा कसा चुकीचा आहे, मे न्यायालयाचे आदेशावर चुकीचा आक्षेप घेणारा आहे व त्यासाठी कायद्याचा गैर वापर करणे असे मुद्दे मांडले. मे जिल्हा निकालाने तिन्ही बाजू ऐकून पोलिसांनी जामीन रद्द करणे बाबतचा केलेला अर्ज रद्द केला व जामीन मंजुरीचा आदेश कायम केला सदर अर्जा बाबत पोलीसांनी केलेला प्रकार अधिकाराचा चुकीचा वापर, या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाात दाद मागण्याचा विचार केला जाणार आहे.सो. राधा युवराज झळके या महिलेस स्था.गु.अ.शाखेचे पोलिसांनी रात्रीचे वेळेस न्यायालयाची परवानगी न घेता अटक केली व घटनात्मक भंग केला या संदर्भात फौ.रिट अर्ज दाखल केला असल्याचे ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांनी सांगितले.