प्रतिनिधी सातारा

कोल्हापूर सर्किट बेंच म्हणजे ४० वर्षांच्या संघर्षाची सुवर्ण फलश्रुती कायदेतज्ञ ॲड विकास पाटील शिरगावकर.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग ,या सहा जिल्ह्यांचा एकत्रित आवाज हा केवळ भौगोलिक नकाशावर रंगवलेला प्रदेश नव्हता, तर न्यायासाठी दिलेल्या लाखो हृदयांच्या ठोक्यांचा, अश्रूंनी ओली झालेल्या अर्जांचा आणि सतत पेटलेल्या संघर्षाच्या ज्योतीचा परिणाम होता वास्तव काय होते या भागातील जनतेला,वकिलांना आणि पक्षकारांना उच्च न्यायालयात आपला खटला लढवण्या साठी मुंबई गाठावी लागे,शेकडो किलोमीटरचे अंतर, हजारो रुपयांचा खर्च करून तारीख घेऊन परत येणे, वाया जाणारा वेळ,हे सर्व न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वालाच विरोध करणारे होते गरीब शेतकरी, मजूर, लहान व्यापारी, विधवा आणि वंचित यांच्या साठी तर ही परिस्थिती अधिकच कठीण होती शेवटी काही पक्षकारांना ती लढाई सोडावी सुध्दा लागली असल्याशी दिसून आले आहे सन १९८० च्या दशकातच कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी जोर धरू लागली होती सहा जिल्ह्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, आणि लोकप्रतिनिधी यांनी न्याय दारी, जनतेच्या दारी हा नारा दिला. ही केवळ प्रशासकीय सुविधा नव्हे तर ग्रामीण व वंचित समाजासाठी न्याय मिळवण्याचा एकमेव प्रभावी मार्ग होता व त्यासाठी आंदोलन, अवमान याचिका आणि संघर्षाची नाळ तमाम वकिलांनी स्वीकारली व त्या मागणीसाठी मोठमोठे मोर्चे काढले गेले वकिलांना न्यायालयीन बहिष्कार पाळला,शासन आणि न्यायालय यांच्याकडे निवेदनांचा पाऊस पाडला आणि अखेरीस न्यायालयीन विलंब व दुर्लक्षाविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी दशकानुदशके चिकाटीने हा लढा लढला प्रशासकीय टाळाटाळ नकार घट्टा आणि मानसिक थकवा,तरीही मागे हटायचे नाही, हा निर्धार कायम राहिला संघर्षातील एक ठळक पान सन २०१३ मध्ये, सातारा जिल्ह्याचे माजी जिल्हा सरकारी वकील व मानव निर्मित आपत्ती व्यवस्थापनाचे कायदेशीर जनजागरण करणारे राजकारणाचा वापर गुंडगिरी साठी वापर करणारा माजी आमदार पप्पू कलानी व डी कंपनीचे शार्प शूटर्स यांना सर्वोच्च न्यायालया पर्यत आजन्म कारावासाची शिक्षा घेणारे विशेष सरकारी वकिल ॲड.विकास पाटील-शिरगांवकर,यांनी कोल्हापूर खंडपिठाच्या न्याय्य मागणी साठी आपले पद बाजूला ठेवत संपाला ठाम पणे व जाहीर पाठिंबा दिला होता पत्रकारांनी त्यांना विचारण्यात आलेला प्रश्न सरकारी वकिली म्हणून तुम्ही कसे संपात सहभागी झालात ? त्यावर त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले की जर राज्याचे सरकारच,स्वतः सर्किट बेंच स्थापन व्हावे यासाठी मागणी करत आहे, तर मग मी त्या मागणीच्या समर्थनार्थ संपात सहभागी का होऊ नये त्यानंतर सातारा जिल्हा वकिल संघटनेचे पदाधिकारी व सभासद यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मा.श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची कराड विमानतळावर भेट घेतली व सर्किट बेंच याच्या मागणी करिता ॲड. विकास पाटील-शिरगांवकर यांनी निवेदन सादर केलेमुख्यमंत्र्यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत, सर्किट बेंच स्थापनेसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला व हा निर्णय या लढ्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण ठरला आहे आता कोल्हापूर, सांगली, सातारा सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील लोकांना न्यायाची नवी पहाट लाभली आहे इतिहासाचा सुवर्णक्षण४० वर्षांच्या अथक संघर्षानंतर अखेर कोल्हापूर सर्किट बेंचला मंजुरी मिळाली व हा विजय केवळ विधिज्ञांचा नाही, तर त्या प्रत्येक सामान्य नागरिकाचा आहे ज्याने न्यायासाठी या लढयात साथ दिली आता पुढची जबाबदारी ही आहे की सर्किट बेंच उभारला असला तरी, त्याचे कार्य प्रभावी, वेगवान आणि पारदर्शक व्हावे ही सामूहिक जबाबदारी आहे न्यायाच्या या नव्या पर्वात आपण सर्वांनी मिळून “न्याय दारी” या संकल्पना खरी करावी कृतज्ञतेचा मुकुटआज आपण त्या सर्व ज्येष्ठ वकिलांना, तरुण विधिज्ञांना, समाजकार्यकर्त्यांना आणि जनतेला वंदन करतो ज्यांनी या लढ्यात सहभाग घेतला.हा विजय सर्व विधिज्ञ यांचे न्यायनिष्ठेचा,धैर्याचा,चिकाटीचा, आणि जनशक्तीचाच आहे व त्याला आम्ही सलामच करतो सन २०१३ मध्ये या संपाला पाठींबा देण्याचे पाऊल धैर्याने व धाडसाने उचलून,सर्व विधीज्ञां सोबत आंदोलनाला नवा वेग देणाऱ्या ॲड. विकास पाटील शिरगांवकर यांचा खारीचा वाटा व योगदान आहे केरळ,उच्च न्यायालायात त्यांना आलेला अनुभव त्यांनी यावेळी बोलून दाखविला व मुंबई उच्च न्यायालायात सुध्दा विधिज्ञांना युक्तिवाद हा मातृभाषेत करणेची मुभा दिल्यास,सर्व सामान्य जनतेला न्यायासाठीचा मुद्दा लक्षात येईल व न्यायमुर्ती महोदयांना, मराठी भाषेत काय मुद्दा मांडला जातो हे लक्षात येणे यासाठी दुभाषिक यंत्रणा असावी असा मुद्दा ॲड विकास पाटील शिरगावकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.