प्रतिनिधी अनमोल कांबळे

सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी जर का नवीन महा ई सेवा केंद्रे वाटप केल्यास त्यांना हा आदेश निदर्शनास आणून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच न्या मकरंद कर्णिक व न्या. अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने दिला आहे पुढे असे म्हटले आहे शासनास नवीन महा ई सेवा केंद्रे वाटप करण्याच्या धोरणाचे समर्थन करण्यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे नवीन ई महासेवा केंद्रे वाटप केल्यास त्याचे भवितव्य न्यायालयीन कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे सांगली जिल्ह्यातील आबासाहेब खांडेकर व इतर ४ महा-ई-सेवा केंद्र चालकांनी जिल्ह्यातील ई महा सेवा केंद्राची संख्या दुप्पट करण्याच्या शासन निर्णयाला तसेच जिल्हाधिकारी सांगली यांच्या २९.९.२०२५ रोजीच्या जाहीरनाम्याला उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते याचिकेची सुनावणी आज झाली त्यावर न्यायालयाने आदेश देत पुढील सुनावणी ६ आठवड्याने स्थगित केली आहे 25 जुलै 2025 रोजी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये महा-ई-सेवा केंद्राची संख्या दुप्पट करण्याचे धोरण जाहीर केले. यापूर्वी ग्रामपंचायत क्षेत्रात 5000 लोकसंख्येला एक व 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास दोन ई महा सेवा केंद्र आहेत परंतु नवीन धोरणाप्रमाणे प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येला दोन केंद्रे असतील व त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी सांगली यांनी सुद्धा जाहीरनामा दि २९.९.२०२५ रोजी काढून जिल्ह्यामध्ये नवीन महा-ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी पात्र अर्जदारांकडून अर्ज मागवले आहेत . अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑक्टोबर होती. सध्या प्रक्रिया चालू आहे या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ॲड . धैर्यशील सुतार यांनी युक्तिवाद करताना सध्या एकूण सुमारे बाराशे इ महा सेवा केंद्र जिल्ह्यात कार्यरत आहेत . नागरिकांना ही केंद्रे पुरेशी सेवा देण्यास सक्षम आहेत . केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे राज्य सरकारने केंद्रांची संख्या ठरवताना त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण व पुरेसा लोकसंख्येचा आधार ठेवणे आवश्यक आहे . परंतु जर ई महा सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट केली तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्रांच्या आर्थिक सक्षमतेवर त्याचा परिणाम होऊन त्यांच्या व्यवसायावर गदा येते असा दावा केला. तसेच शासनाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्रांची आर्थिक सक्षमता कायम राहील हे सुद्धा पाहणे आवश्यक आहे, परंतु शासनाने याकडे दुर्लक्ष करून मनमानी पद्धतीने केंद्रांचे वाटप करण्याचे धोरण आपले आहे त्यामुळे सध्याच्या ई महा सेवा केंद्र धारकांच्या जे प्रामुख्याने बेरोजगार युवक आहेत, त्यांच्या व्यवसायावर व पोट पाण्यावर विपरीत परिणाम होतो त्यामुळे ते सक्षमतेने काम करू शकणार नाहीत व आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत होतील असे ॲड. सुतार यांनी न्यायालयात सांगितले त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने तत्काळ शासनास व जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले व चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सुद्धा आदेश दिले असून पुढील सुनावणी डिसेंबर महिन्यात होणार आहे.