महाबळेश्वर प्रतिनिधी…
दिनांक ३०-७-२०२२

सार्वत्रिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे नुकतेच राज्यभर आरक्षण जाहीर झाले आहे आणि आरक्षण जाहीर होताच कहीं खुशी तर कहीं गम असे महाबळेश्वर च्या थंडगार वातावरणात नाराजीचे ढगाळ वातावरण पसरले आहे. काही इच्छुकांचा हिरमोड तर प्रस्तापितांची वाढती महत्वकांक्षा पाहता अनेक कार्यकर्त्यांन मध्ये भयाण शांतता पसरली आहे. पण त्याच बरोबर एक गुप्त वादळ ही मनातल्या मनात घोंगावत आहे ते संपूर्ण महाबळेश्वर तालुक्यातील दलित चळवळीतील कार्यकर्त्यांन मध्ये महाबळेश्वर तालुक्याची पंचायत समिती स्थापन झाल्यापासून आज अखेर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या निवडणुकीत गट आणि गण अनुसूचित जाती व अनुसूचित जाती-जमाती यासाठी कधीही राखीव आरक्षण सोडत महाबळेश्वर तालुक्याच्या इतिहासात झाली नाही?ती का होत नाही याचा आजअखेर पर्यंत खुलासा कधीही करण्यात आला नाही किंवा कधीही कोणत्याही शासकीय किंवा लोकप्रतिनिधी यांनी याची माहिती आरक्षणाचे निकष कधीही माहिती अथवा खुलासा करून दिले नाहीत. परिणाम असा मात्र आपल्यावर हा अन्याय आहे ही चर्चा मात्र चालू आहे. 2011 च्या जगणनेनुसार जर आपण पाहिलं तर महाबळेश्वर तालुक्यातील प्रत्येक गावात s.c – s.t समाजाची लोकसंख्या आहे. गेल्या 11 वर्षात मतदार संख्येत वाढही झाली असेल मात्र स्थानिक ग्रामपंचायत , नगरपालिका निवडणुका, पोलीस पाटील भरती, यामध्ये या जातींचे उमेदवार उभे राहतात आरक्षण ही पडत निवडून ही येतात समाजाचं शासन दरबारी प्रतिनिधित्व ही करतात मात्र हे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद मध्ये का होत नाही?
वर्षानुवर्षे फक्त अन्यायाला प्रतिकार करणे लोक चळवळ उभी करणे जातीयवादी विचारांचे खंडण करणे हेच या समाजाने केलं आहे.
जातीयवादाच्या परिवर्तनात पुरोगामी महाराष्ट्रात थोर विचारवंत साहित्यिक क्रांतिकारक जिथं जन्माला आले तिथल्या मूठभर लोकांची 2/4 राजकीय जातीयवादी स्वतःला स्वयंघोषित पुढारी मानसिकता आजही बदलली नाही कारण त्यांच्यात असलेलं अज्ञान उच्च विचारांचा अभाव आणि हव्यास ही प्रमुख कारणे असावीत का? अशी शंका निर्माण झाली आहे
त्याउलट समाजातील नोकरदार आणि उच्च शिक्षित घटक सोडला तर साधारण एक ८५% सर्वसाधारण सामान्य माणसाला शासकिय माहिती कमी असते अशा परिस्थितीत आरक्षण हे कसं आणि शासनाच्या कोणत्या निकषांवर आधारित असते हे माहिती करून देणे शासन किंवा अतिउत्साही लोकप्रतिनिधी च काम आहे जबाबदारी आहे त्यांनी ते केलंच पाहिजे नाहीतर काही समाजकंटकान पासून समाजात चुकीची माहिती पसरवली जाते. सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत असत याची दखल योग्य वेळीच घेतली पाहिजे
काही बरोबर अशी माहिती कुठूनच मिळत नसेल तर मग अशा परिस्थितीत s.c / s.t समाजाने काय केलं पाहिजे हे त्यांना सांगायची गरज नाही ज्यांना आपण चालत नाही त्यांना आपलं मतही चालणार नाहीच मग अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने अतिशय उत्तम प्रकारे EVM मशीन मध्ये नोटा हे बटण दिल आहे आणि आता त्याचा वापर करण्याची हीच वेळ…