सातारा प्रतिनिधी

दिं २५/३/२०२३ रोजी सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी रुपेश जयवंशी यांनी पाचगणी महाबळेश्वर भिलार या ठिकाणी पर्यावरणाची राख रांगोळी करून बाहेरून आलेल्या धनिकांनी शेतकऱ्यांच्या जागा शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावात विकत घेत स्थानिक दलाल एजंटांना हाताशी धरून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात डोंगरदऱ्या पोखरून आलिशान बेकायदेशीर इमारती उभ्या केल्या स्थानिक नेत्यांना हाताशी धरून मे खडा तो सरकार से बडा मे सीधा मुंबई बात करता हु असे सांगत इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या नियमांचे उल्लंघन करत थेट झोनच्या नियमांना वाईचा घाट दाखवत आपला मनमानी कारभार चालूच ठेवला परंतु या कारभाराला आळा घालण्यासाठी सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी रुपेश जयवंशी यांनी गेल्या महिन्यात कमिटी नेमून व आता कठोर निर्णय घेत पाचगणी महाबळेश्वर भिलार येथील अनाधिकृत बांधकामे तोडा व तिथे असणाऱ्या बेकायदेशीर कामांना आळा घाला तर इतकच काय तर महावितरण ला पत्र देत थेट संबंधितांनी बेकायदेशीर बांधकामांना महावितरण कडून मिळवलेले वीज कनेक्शन देखील तोडा असे आदेश देताच धनिकांचे धाबे दणाणले आहेत परंतु हम सिधा मुंबई बात करते है असे सांगत व स्थानिक भूमिपुत्रांचे नाव पुढे करत एजंटांना हाताशी धरत जिल्हाधिकारी या कारवाया थांबवा आणि बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करा असे फर्मानात स्थानिक एजंटांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगणार असल्याचे समजते? इतकंच काय तर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सातारा जिल्ह्याचे भूमिपुत्र यांना देखील निवेदन देत इको सेन्सिटिव्ह झोन च्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या गुन्हेगारांना माफी देत हजारो झाडांची कत्तल करणाऱ्यांना मोकाट सोडा असे सांगणार असल्याचेही समजते ? जर का हित असणारी बांधकामे नियमित केली गेलीत? तर पर्यावरणाचे नियम कशासाठी करतात? असा असणारा प्रश्न उद्भवणार आहे, इतर तालुक्यातले तहसीलदार हे उत्खनन केलं तर दंड आकारत्यात परंतु महाबळेश्वरच्या तहसीलदार सुषमा चौधरी (पाटील) यांनी आपला पदभार स्वीकारल्यापासून आजतागायत किती दंड आकारले केवळ टक्केवारीच्या लोहापोटी तहसीलदार सुषमा चौधरी पाटील गप्प आहेत की काय ? असा देखील त्यांच्या विषयातला संग्रह आता चव्हाट्यावरती आलेला असल्याचे दिसत आहे ,? इतकंच काय तर जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी तहसीलदार करणार का? असा देखील प्रश्न आता उद्भवलेला आहे व भविष्य मध्ये पर्यावरणाच्या झाडांची कत्तल करणाऱ्या व पर्यावरणाची नासधूस करणाऱ्या गुन्हेगारांना सूट भेटती ? की कारवाईची अंमलबजावणी होती ? असा असणारा प्रश्न आता उद्भवलेला आहे इतकच काय तर स्थानिक गोरगरिब भूमिपुत्रांकडून एकच सांगण्यात येत आहे की जिल्हाधिकारी साहेब बांधकामे पाडली गेली नाहीत तरी चालतील परंतु या बेकायदेशीर बांधकामे करणाऱ्या गुन्हेगारांना आणि त्या बांधकामांना नियमित करून कायद्याची भीती लोकांच्या मनातून घालवू नका असा सूर आता स्थानिकांकडून सुरू झाला आहे