नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांच्या लढ्याला अखेर यश.!

प्रतिनिधी सातारा

नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांच्या लढ्याला अखेर यश.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५ हा फक्त दुर्घटने नंतर मदत देण्यासाठीचा नसून, दुर्घटना होण्यापूर्वी प्रतिबंधासाठी पण लागू होतो आहे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने रिट याचिका क्र.१२०६/२०२६ मध्ये दिनांक २९ जून २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा व दूरगामी परिणाम करणारा आदेश दिला आहे याचिकाकर्ते ॲड. विकास बा पाटील (शिरगांवकर) यांनी न्यायालया समोर मांडले होते की, महाराष्ट्रात वारंवार घडणाऱ्या एलपीजी, पीएनजी गॅस गळती गॅस स्फोट विजेच्या शॉर्टसर्किटमुळे लागणाऱ्या आगी व इतर मानवनिर्मित दुर्घटना या योग्य प्रतिबंधात्मक सुरक्षा यंत्रणा लागू करून टाळता येऊ शकतात याचिकेमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की सदर कायद्या अंतर्गत शासनावर केवळ दुर्घटना झाल्या नंतर मदत व बचाव कार्य करणे ही एकच जबाबदारी नसून, अश्या दुर्घटना घडण्या पूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना (प्रो-ॲक्टिव्ह मेकॅनिझम) लागू करणे ही कायदेशीर जबाबदारी आहे याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली होती की एलपीजी, पीएनजी व वीज यांमुळे होणाऱ्या दुर्घटना घडू नयेत म्हणून प्रतिबंध करणारी सुरक्षा यंत्रणा लावणे बंधनकारक करणारे आदेश शासनाने काढावेत, कारण संबंधित कायद्यामध्ये त्याबाबत तरतुदी असूनही प्रत्यक्षात असे आदेश काढले गेले नसल्यामुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होत आहे व अपघात सातत्याने घडत आहेत मात्र शासनाने सदरकामी २/६/२०२६ पुर्वी शपथपत्र सादर करावे असे आदेश असताना तेल्यावर केले नाही, दि.१५//२०२६!रोजी या आग दुर्घटना मानव निर्मित नाहीत व त्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५ लागू होत नाही असा युक्तिवाद सादर केले नंतर सदर काम दि २९/६/२०२६ रोजी निकाला वर नेमले असताना, याचिका कर्ते यांना अवगत न करता दि २२/६/२०२६ रोजी सदरकामी शपथ पत्र दाखल केले व आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये याचिकाकर्त्यावर वैयक्तिक व व्यावसायिक हितसंबंध असल्याचे आरोप केले तसेच एलपीजी, वीज आणि अग्निसुरक्षा संदर्भातील विद्यमान कायदे पुरेसे असल्याचाही दावा केला परंतु उच्च न्यायालयाने शासनाचे हे सर्व आक्षेप विचारात घेतल्या नंतर अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले की याचिकाकर्त्याची मागणी व विचारसरणी हा समाजहिता साठी असून तो संपूर्ण समाजाच्या सुरक्षिततेचा महत्वाचा प्रश्न मांडत आहे न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, सदरील कायदा केवळ दुर्घटना झाल्या नंतर मदत देण्यासाठी नसून, सदरील दुर्घटना घडू नये त्यास प्रतिबंध बसावा,त्याची पूर्वतयारी व जोखीम कमी करणे या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे याचिकेतील मुद्दा विचारात घेऊन न्यायालयाने राज्य शासनास स्पष्ट निर्देश दिले की,राज्य शासनाने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील कलम ३०, ३१ व ३४ मधील वैधानिक तरतुदींची दखल घ्यावी आणि याचिकाकर्त्याने मांडलेल्या दुर्घटना प्रतिबंधाच्या मुद्द्यावर कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी या आदेशाचा सरळ व स्पष्ट कायदेशीर अर्थ असा आहे की शासनाने केवळ दुर्घटना झाल्यानंतर कारवाई करणे पुरेसे नाही.एलपीजी, पीएनजी, वीज व आग दुर्घटना टाळण्यासाठी पूर्वप्रतिबंधक सुरक्षा यंत्रणा लागू करणे हा कायद्याचा मुळ उद्देश आहे.सबब शासनाने या संदर्भात आवश्यक आदेश, नियमावली किंवा कार्यपद्धती जारी करण्याचा प्रश्न आता कायदेशीररीत्या विचारात घेणे बंधनकारक झाले आहे शासनाने याचिकाकर्त्यावर केलेले व्यावसायिक हितसंबंधाचे आरोप न्यायालयाने स्वीकारले नाहीत व महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या जीवित संरक्षणासाठी आपत्ती घडण्यापूर्वी सुरक्षा यंत्रणा उभारणे हा शासनाचा वैधानिक कर्तव्यभाग आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर शासन, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी दुर्घटना प्रतिबंधक उपाययोजनां बाबत आवश्यक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे हा आदेश महाराष्ट्रातील सार्वजनिक सुरक्षा, आपत्ती प्रतिबंध आणि नागरिकांच्या जीवन संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत ऐतिहासिक व महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

ॲड. विकास बा. पाटील (शिरगांवकर) माजी जिल्हा सरकारी वकील. सातारा यांच्या या लढ्याला यश आल्यानंतर ॲड विकास बा पाटील शिरगावकर यांनी न्यायालयाचे आभार मानत आनंद व्यक्त खरंत आभार मानले असल्याचे दिसून आले.